भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकहरूबारे डाइसकको धारणा

यति बेला सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ दफावार छलफलमा छन् । यिनमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा मुद्दा चलाउन पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सिङ्गो नागरिक समाज र केही सांसदहरू समेत यो हदम्याद सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा छन् । द डायलेक्टिकल सोसाइटी यस विरुद्धको आवाजलाई अझ तीव्र बनाउन सम्बद्ध सबैलाई अपिल गर्दछ र सरकारलाई यस्तो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको अनुसन्धानको अधिकार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने गरी छलफल चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रको काम कारबाही अनुगमन गर्न , यसले गरेका गलत कामकारवाहीको अनुसन्धान गर्नका र दोषी देखिएमा दण्डित गर्नका लागी लागी सरकारका यावत् निकायहरू छन् । राजनैतिक संरक्षणमा ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको र प्राप्त अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । सरकारी निकायको संलग्नता विना निजी क्षेत्र द्वारा हुने कुनै पनि भ्रष्टाचार हुन नसक्ने प्रष्टै छ । ठुला भ्रष्टाचारहरू त सर्वदलीय सहमतिमा मात्रै हुने रहेछन् भन्ने कुरा यति बेला दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग छ । यस्तो बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्र समेतको अनुसन्धानको अधिकार दिँदा यसका दुई परिणाम हुने छन् ।
यावत् सरकारी निकायहरू निजी क्षेत्रका गलत कामकारवाहीको अनुसन्धान गर्नबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देखाएर पन्छने छन् र थप गैर जिम्मेवार बन्नेछन् । यसले भ्रष्टाचार झन् बढाउने छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कामको क्षेत्राधिकार र उपलब्ध स्रोतसाधनका कारण केही गर्न नसक्ने हुने छ र प्रकारान्तरले यो सत्ताको तावेदारी गर्ने संयन्त्रमा फेरिने खतरा पैदा हुनेछ ।
परिणाम स्वरुप अहिले चलिरहेको भ्रष्टाचारीहरूको शासन लम्बिने बाहेक अरु केही हुँदैन । द डायलेक्टिकल सोसाइटी यस्ता सबै प्रयत्नहरूको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । अनि यसको विपक्षमा जुझारु सङ्घर्षमा लाग्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछ ।
संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू राजनैतिक दलहरू र तिनका गुट उपगुटहरूको भागबन्डाको विषय बनेको कुरामा यति बेला नेपाली जनताको विश्वास छ । जनतामा यो विश्वास कायम रहँदा सम्म संस्थागत सुधारको विषयमा हामी गम्भीरता साथ काम गर्न सक्नेछैनौँ । यस अर्थमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिहरूको प्रक्रिया कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल चलाउन पनि यो उपयुक्त अवसर हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै (पूर्व)पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने परिस्थितिको कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल चलाउन हामी सबै सरोकारवाला मित्रहरूमा अपिल गर्दछौ ।
हाम्रो विचारमा हरेक संवैधानिक नियुक्तिहरूका लागी रोष्टर बनाउने , उक्त रोष्टर सार्वजनिक गर्ने र उक्त रोष्टरमा पर्ने हरेक मानिसबारे सार्वजनिक छलफल हुने वातावरण बनाउने कुराबाट यो काम सुरु गर्न सकिन्छ ।
यो प्रकरणले उठाएको यी सबै परिदृश्य भन्दा गम्भीर विषय भने हाम्रो लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न हो । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा जनताको मत र मनोविज्ञानकोको प्रतिनिधित्व राजनैतिक दलहरूले गर्नु पर्थ्यो । यसकालागी हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आफू संलग्न दलसँग र जनतासँग आफू संलग्न कामहरूबारे निरन्तर संवादमा हुनु जरुरी हुन्छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरे , त्यसको भोलीपल्ट यो विधेयक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई वितरण गरियो अनि ०७९ चैत्र २७ गते यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । यस बिचमा यो विधेयक कुनै राजनैतिक दलको छलफलको विषय बनेन । न राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्ना मतदातासँग यो विषयमा राय सल्लाह सुझाव माग्ने अथवा छलफल गर्ने काम गरे । अर्थात् प्रकारान्तरले यो प्रकरणमा हाम्रो लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै हाम्रा प्रतिनिधि भनिएकाहरूबाट आक्रमण भयो । अनि यो कुनै अपवाद होइन , यो हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधि नरहेको प्रमाणहरूको शृङ्खलाको एउटा कडी मात्रै हो । अर्थात् यो प्रकरण हाम्रो लोकतन्त्रको असफलताको देखिने अनुहार हो ।
यस अर्थमा यी विधेयकले प्रस्ताव गरेका जनविरोधी संशोधनहरूको प्रतिवाद जति जरुरी र अनिवार्य छ ,लोकतन्त्र नामको यो भ्रष्टतन्त्रलाइ भत्काएर वास्तविक जनतन्त्रको स्थापना त्यत्तिकै जरुरी र अनिवार्य छ । पटक पटक जनअपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न असफल भैसकेका यी राजनैतिक दलहरूको विकल्पमा वास्तविक अर्थमै जनताको पार्टी निर्माण गर्नु त्यत्तिकै जरुरी र अनिवार्य छ ।
द डायलेक्टिकल सोसाइटी यी विधेयकहरूले लागू गर्न खोजेका निन्दा र भर्त्सनायोग्य संशोधनहरूको प्रतिवादमा उत्रँदै गर्दा वास्तविक अर्थमै जनताको लोकतन्त्र स्थापनाको कठिन सङ्घर्षमा दृढतापूर्वक हेलिन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछ ।